Free mobile and laptop to government employees : केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने अपने अधिकारियों को लगभग डेढ़ लाख रुपए तक के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खरीद की अनुमति दी है। इतना ही नहीं, ये अधिकारी इन उपकरणों को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए रख भी सकते हैं।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस निर्धारित योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार, योग्य अधिकारी आधिकारिक कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले सकते हैं। कैटेगरी और कीमत के आधार पर लिस्ट भी जारी की गई है। इस लिस्ट में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक, नेट-बुक या अन्य उपकरणों को शामिल किया गया है। अगर डिवाइस 40 फीसदी से ज़्यादा मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स से बना होगा तो 1.30 लाख रुपए और टैक्स दिया जाएगा। बाकी डिवाइस के लिए 1 लाख रुपए और टैक्स का भुगतान किया जाएगा।
पात्रता
केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के उप-सचिव और उच्चतर स्तरीय अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने की अनुमति दी है। अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिव के पोस्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों के केस में सैंक्शन राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए रख सकते डिवाइस
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है, “यदि किसी मंत्रालय/विभाग में किसी अधिकारी को पहले से ही एक उपकरण अनुदानित किया गया है, तो उसे अगले चार साल तक नए उपकरण का वितरण नहीं किया जा सकता है।” आगे यह भी उल्लेख किया गया कि चार साल बाद अधिकारी चाहे तो उपकरण को अपने पास रख सकते हैं अन्यथा उसे संबंधित मंत्रालय/विभाग को लौटा भी सकता है। हां, मगर किसी अधिकारी को सौंपने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उपकरण का पूरा डेटा साफ कर दिया गया है।”
पहले भी ऑफिस यूज के लिए मोबाइल फोन या लैपटॉप खरीदने की सुविधा अधिकारियों को दी जाती थी लेकिन इस बार मूल्य में वृद्धि की गई है। इसके पहले मार्च 2020 में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें ऐसे उपकरण की कीमत 80,000 रुपए निर्धारित की गई थी और तब निजी उपयोग की कोई प्रतिबंधित नहीं थी। 21 जुलाई, 2023 को जारी कार्यालय ज्ञापन के बाद, 27 मार्च, 2020 को जारी आदेश को रद्द किया जाएगा।
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