भारत की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है, जिन्हें सरकार की तरफ से राशन कार्ड पर मुफ्त या कम दामों में राशन मुहैया करवाया जाता है। ऐसे में सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत उन्हें फ्री में राशन दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश भर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के लिए अंत्योदय राशन कार्ड की सुविधा शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत कार्ड धारकों को हर महीने सरकार की तरफ से 21 किलोग्राम गेंहू और 14 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। जबकि आम राशन कार्ड धारकों को 2 किलोग्राम गेंहू और 3 किलोग्राम चावल मिलेगा।
हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को गेंहू के लिए 2 रुपए प्रति किलो और चावल के लिए 3 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से रुपयों का भुगतान करना होगा। यह कीमत आम राशन कार्ड धारकों के मुकाबले काफी कम है, जबकि बाज़ार में गेंहू और चावल की कीमतें आसमान छू रही हैं।
फ्री में मिलेगा नमक, तेल और चना
इसके अलावा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से नमक, तेल और चने के पैकेट भी फ्री में बांटे जाएंगे, हालांकि इसके लिए सरकार ने पहले आओ और पहले पाओ का नियम लागू किया है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान सभी तरह के राशन कार्ड धारकों को नमक, चने और तेल के पैकेट दिए गए थे, लेकिन अब सरकार ने यह स्कीम बंद कर दी है।
ऐसे में राशन की दुकान चला रहे जिन दुकानदारों के पास पहले के नमक, तेल और चने के पैकेट्स बचे हुए हैं, उन्हें अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को फ्री में बांटने का आदेश दिया गया है। यही वजह है कि जो राशन कार्ड धारक पहले दुकान पर पहुँच कर राशन खरीदेगा, उसे फ्री नमक, तेल और चना मिल सकता है।
10 लाख राशन कार्ड रद्द कर चुकी है सरकार
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना काल की शुरुआत से ही देश भर में 80 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को फ्री में गेंहू, चावल और दाल जैसी चीजें मुहैया करवाई जा रही हैं। लेकिन इस बीच राशन कार्ड धारकों की एक धांधली सामने आई थी, जो मुफ्त राशन के पात्र न होने के बावजूद भी गरीबों के हिस्से का राशन ले रहे थे।
ऐसे में सरकार ने राशन कार्ड की जांच के आदेश दिए थे, जिसके तहत पूरे देश में लगभग 10 लाख से ज्यादा राशन कार्ड को रद्द किया जा चुका है। इन रद्द किए गए राशन कार्ड के धारक अब मुफ्त राशन खरीदने योग्य नहीं हैं, जबकि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की तैयार कर रही है।
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