Janani Suraksha Yojana : हमारे देश में केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएँ लागू करती है, जिसका लाभ गरीब और जरूरतमंद लोग उठाते हैं। ऐसे में सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना लागू की है, जिसके तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सहायता राशि प्रदान की जाती है।
हमारे देश में हर दस में कोई एक महिला प्रसव के दौरान बच्चे को जन्म देते वक्त अपनी जान गवा देती है, क्योंकि वह शारीरिक रूप से काफी कमजोर होती हैं। ऐसे में महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया करवाने के लिए जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा दिया जाता है।
जननी सुरक्षा योजना का लाभ
जननी सुरक्षा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यक्ति करने वाली गर्भवती महिलाओं को केंद्र सरकार की तरफ से 3, 400 आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाली गरीब गर्भवती महिलाएँ शामिल हैं।
जननी सुरक्षा योजना के तहत गाँव में रहने वाली गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए सरकार की तरफ से 1, 400 रुपए दिए जाते हैं, जबकि आशा सहयोगी के लिए 300 रुपए और अतिरिक्त सेवा के लिए 300 रुपए मुहैया करवाए जाते हैं। इस तरह ग्रामीण महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सरकार की तरफ से 2 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलती है।
वहीं शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाली गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए 1 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, जबकि 200 रुपए आशा सहयोगी और 200 रुपए अतिरिक्त मदद के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इस तरह शहरों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को इस योजना के तहत 1, 400 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है।
आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
जननी सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए गर्भवती महिला के पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जिसमें सरकारी या किसी मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल की प्रेग्नेंसी रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही महिला की उम्र 19 साल से ज्यादा होनी चाहिए, जबकि इस योजना का लाभ सिर्फ 2 बच्चों के जन्म पर ही मिलता है।
जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभ उठाने वाली गर्भवती महिला के नाम पर बैंक में अकाउंट होना भी अनिवार्य है, क्योंकि सुरक्षित प्रसव के लिए धनराशि सीधा बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर की जाती है। इसके अलावा बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है, ताकि सरकार के पास योजना के लाभार्थियों का ब्यौरा रहे।
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