Sahara Refund Portal : केंद्र सरकार ने सहारा ग्रुप (Sahara Group) में फंसे निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की एक नई कवायद शुरू की है। इसके तहत सहकारिता मंत्रालय ने ‘सहारा रिफंड पोर्टल‘ लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से लोग अपने रिफंड क्लेम जमा कर सकते हैं।
भारत के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बीते मंगलवार को ‘सहारा रिफंड पोर्टल‘ (Sahara Refund Portal) का उद्घाटन किया जिसके फलस्वरूप सहारा इंडिया की चार को-ऑपरेटिव सोसायटीज के जमाकर्ताओं को रिफंड प्राप्त होगा। यह खबर लोगों के बीच उम्मीद जगा रही है, जिन्होंने लंबे समय तक सहारा इंडिया से जुड़ी निवेश पॉलिसी में पैसा निवेश किया हुआ है।
सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार फिलहाल रिफंड की एक सीमा तय की गई है, सहारा ग्रुप की अलग-अलग सोसायटी में कुल मिलाकर आपका कितना भी पैसा जमा हो, पहले आपके खाते में सिर्फ ₹10,000 ही रिफंड के रूप में आएंगे। बाकी राशि के विषय में कोई विशेष जानकारी प्रदान नहीं की गई है।
रिफंड के लिए निवेशकों को सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट (https://cooperation.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में बताया गया है कि लोग सहारा की सभी सोसायटी में जमा अपने पैसों का विवरण एक ही क्लेम फॉर्म में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही, मांगे गए दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी व्यक्ति की कुल दावा राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो उसे पैन कार्ड भी देना होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये सोसायटीज सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैं। 22 मार्च 2022 से पहले जमा कराए गए निवेशकों को रिफंड मिलेगा। जबकि स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में 29 मार्च 2023 से पहले जमा कराए गए निवेशकों को रिफंड मिलेगा।
ध्यान रखें, क्लेम फॉर्म एक बार जमा होने के बाद उसे एडिट नहीं किया जा सकता और न उसे दोबारा भरा जा सकता है। इसलिए सावधानीपूर्वक दिए गए निर्देश के अनुसार ही फॉर्म भरें।
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