7th Pay Commission : भले ही केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा आम इंसान को मिले या न मिले, लेकिन सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को हर तरह का फायदा मिल ही जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA में बढ़ोतरी करने का फैसला किया था, वहीं अब सरकार की तरफ से कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA में भी वृद्धि करने की खबर सामने आ रही है।
केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में बर्फी वाले हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से HRA में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलेरी में से 9 प्रतिशत हिस्सा HRA के होता है, जिसमें आखिरी बार जुलाई 2021 में बढ़ोतरी की गई थी।
सरकारी कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस शहर के हिसाब से तय किया जाता है, जिसके तहत एचआरए को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें X, Y और Z कैटेगरी शामिल है, जिसके तहत बड़े शहरों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को X कैटेगरी में रखा जाता है।
ऐसे में केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि X कैटेगरी वाले कर्मचारियों के एचआरए में 3 प्रतिशत, Y कैटेगरी वाले कर्मचारियों के एचआरए में 2 फीसदी और Z कैटेगरी वाले कर्मचारियों के एचआरए में 1 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है, जबकि इससे पहले कर्मचारियों के डीए में 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया गया था।
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