Electric Vehicle Policy 2023: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से आम आदमी फ्यूल से चलने वाले वाहनों का खर्च नहीं उठा पा रहा है। ऐसे में ज्यादातर लोग ई-वाहन खरीद रहे हैं, जिसके लिए सरकार की तरफ से नागरिकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
दरअसल पंजाब सरकार आम नागरिकों को इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदने के लिए जोर दे रही है, जिसके लिए 3 साल में 300 करोड़ रुपए का इंवेस्टमेंट किया जाएगा। इस इंवेस्टमेंट के तहत पंजाब में ई-कार, ई-बस, ई-ऑटो, ई-साइकिल, ई-रिक्शा और ई-स्कूटर जैसे वाहनों की खरीदारी को बढ़ाया जाएगा।
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पंजाब सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और खरीद से राज्य में पॉलीयूशन का स्तर कम होगा, जबकि आम आदमी को पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों से राहत मिलेगी। इसके लिए पंजाब में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी लागू किया गया है, जिसके तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जिंग स्टेशन का संचालन किया जाएगा।
पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा, जबकि ई वाहनों को चार्ज करने के लिए 1 महीने के अंदर राज्य में अलग-अलग जगह पर चार्जिंग स्टेशन (EV Charging Station) बनवाए जाएंगे। ऐसे में सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (EV Policy 2023) की वजह से पंजाब में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
